केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री 2.0: गावं के विकास से बदल रही है प्रदेश की तस्वीर!

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। और उनका ग्राम स्वराज का सपना था, गांवों के विकास के बगैर देश का विकास सम्भव नहीं है, इसी के दृष्टिगत वर्तमान सरकार अपनी पिछले कार्य काल से ही गांवों के विकास पर पूरा जोर दे रही है, इसमें ग्राम्य विकास विभाग की विशेष व महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के विकास के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की। आज केंद्रीय प्रदेश सरकार गांव को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित कर स्मार्ट विलेज का निर्माण कर रहे हैं। गांव के विकास कार्य में क्रांति लाने का काम किया जा रहा है।

25 मार्च 2022 को उपमुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद, केशव प्रसाद मौर्य ने सभी पहलुओं में गाँवों के विकास में गहरी रुचि दिखाई। इसलिए उन्होंने मिलकर “गाँव-गरीब” का कल्याण शब्द गढ़ा। इसीलिए केशव को प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग का मंत्रालय आवंटित किया.

(केशव प्रसाद मौर्य: शपथ ग्रहण समारोह. 25 मार्च 2022)

केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि गांवों का विकास कर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है और गांव-गरीब की सेवा करने के लिए ही जनता ने हमारी पार्टी को दूसरी बार आशीर्वाद दिया है इसीलिए गरीब कल्याण एक महायज्ञ है जिसमें अपने विकास कार्यों तथा गरीब कल्याण योजनाओं की आहुति देनी है और ग्रामीण अंचलों का सर्वांगीण विकास करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केशव प्रसाद मौर्य ने 1 माह के भीतर विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक कर उल्लेखनीय निर्णय लिए जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में बारात घर राजधानी में राज्य मुख्यालय, खेल मैदान अंत्येष्टि स्थल इत्यादि के निर्माण की मंजूरी दी।

मनरेगा के तहत ₹17,456.70 करोड़ की लागत से  प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में बारात घर के निर्माण के निर्णय लिए गए हैं। ये बारात घर में समस्त सुविधाओं से युक्त होगें जिससे गांवों के मांगलिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन सुगमता से हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल 58189 ग्राम पंचायतों में 14174.84 करोड़ रु0 की लागत से अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के निर्णय लिए गए हैं। ग्राम वासियों को दुःखद घटनाओं की स्थिति में अंतिम संस्कार से जुड़े क्रियाकर्मो को करने में आसानी होंगी। इसके निर्माण से गांव के वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने एवं पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। आजादी के 75 वर्ष बाद राजधानी लखनऊ में 145 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम्य विकास विभाग का राज्य मुख्यालय के निर्माण के निर्णय लिया गया है।      इस मुख्यालय में आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, सोशल ऑडिट आदि के कार्यालय  एक स्थान पर स्थापित होंगे।

मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना को उत्तर प्रदेश में उड़ान मिली है। अमृत सरोवर के निर्माण में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में, प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो अमृत सरोवरों (लगभग 1.20 लाख ) के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(अमृत सरोवर योजना)

अमृत सरोवर मिशन के तहत नए को खोदकर एवं पुराने सरोवरों को पुनर्जीवित कर बड़े तथा गहरे सरोवरों को बनाया गया है । इन सरोवरों में पानी इकट्ठा करने के लिए नाली बनाकर चलाया जाएगा, जिससे यह सरोवर वर्षा के पानी से लबालब भरे रहेंगे। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और इसके उपयोगिता को समझाया जा रहा है. तालाबों का सौंदर्यीकरण कर उनमें वैरिकेटिंग की गयी लाइट लगाकर उसमें रोशनी की समुचित व्यवस्था की गयी. कुसियों, बेंचों, व्यायाम व्यवस्था, दौड़ने के ट्रैक, आदि की व्यवस्था की गयी. घास काटकर उनके चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाकर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरोवर में नावका लगाकर बोटिंग की भी व्यवस्था हुई है।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम कार्यकाल से ही ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं चलाएं जिसने ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को स्वरोजगार तथा आर्थिक स्वावलंबी बनाने में निर्णायक भूमिका अदा की इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से ही उन सभी केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतार कर महिलाओं  को रोजगार देकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के निर्माण हेतु प्रेरित किया गया तथा उनकी ट्रेनिंग भी की गई आज उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं जिनके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। इसी स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को बैंक कोरेस्पोंडेंट सखी, विद्युत सखी जल सखी व कृषि सखी इत्यादि चयनित हो रही है और मासिक मानदेय से उनके जीवन में खुशहाली आई है। यही नहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने घर में निर्मित उत्पादों को फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के माध्यम से देश-विदेश में भी पहुंचाने का काम कर रही हैं। ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जाए जिससे भर्ती के समय अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाएं और नि:शुल्क उपचार का लाभ उठाएं।