ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है। तदनुसार विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य मजदूरी की गारंटी देना, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें स्वतः रोजगार के क्रियाकलापों में स्थापित कराना ताकि वे स्वयं अपना आर्थिक उत्थान कर सकें। ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण सभी गरीब आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में अपेक्षित स्तर तक सुधार हो सकें।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

आजादी के सात दशक से पिछड़े और वंचित गांवों को चिन्हित कर उनमें प्राथमिकता पर विकास कार्य कराए जा रहें है। प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित क्षेत्रों, जापानी एन्सेफलाइटिस/अक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (जे.ई./ए.ई.एस) तथा वनटांगिया मुसहर जनजाति प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता पर निःशुल्क आवासीय सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।